MahaDBT Yojana : राज्यातील बळीराजा सध्या एका विचित्र पेचात सापडला आहे. एकीकडे राज्य सरकार कृषी यांत्रिकीकरण, सूक्ष्म सिंचन आणि फलोत्पादनासाठी भरघोस अनुदानाचा दावा करत आहे, तर दुसरीकडे गेल्या महिन्याभरापासून महाडीबीटी पोर्टलवरील ‘पूर्वसंमती’ (Pre-sanction) हा तांत्रिक टॅब बंद असल्याने लाखो शेतकऱ्यांचे प्रस्ताव धूळ खात पडले आहेत.
या ब्लॉगमध्ये आपण जाणून घेणार आहोत की, नेमकी अडचण कुठे आहे आणि शेतकऱ्यांची कोंडी का होत आहे.
‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ ठरले डोकेदुखी? MahaDBT Yojana
यावर्षी राज्य सरकारने महाडीबीटी अंतर्गत लॉटरी पद्धत बंद करून ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ हे नवे धोरण लागू केले. यामुळे राज्यातील तब्बल ३२ ते ३४ लाख शेतकऱ्यांनी विविध योजनांसाठी अर्ज केले आणि ते पात्रही ठरले. मात्र, एवढ्या मोठ्या संख्येने अर्ज आल्यामुळे सरकारवर सुमारे १० ते १२ हजार कोटी रुपयांचा आर्थिक भार पडणार आहे. याच आर्थिक नियोजनाअभावी पोर्टलवरील पुढची प्रक्रिया थांबवण्यात आल्याची चर्चा कृषी वर्तुळात रंगली आहे.
पूर्वसंमतीअभावी फाईल्सचा ढिगारा :
शेतकऱ्यांनी आपली निवड झाल्यानंतर आवश्यक ती सर्व कागदपत्रे (उदा. कोटेशन, डीलर सर्टिफिकेट, हमीपत्र) पोर्टलवर अपलोड केली आहेत. सहाय्यक कृषी अधिकारी स्तरावर कागदपत्रांची तपासणीही पूर्ण झाली आहे. परंतु, जोपर्यंत तालुका कृषी अधिकारी ऑनलाइन पूर्वसंमती देत नाहीत, तोपर्यंत शेतकरी साहित्य खरेदी करू शकत नाहीत. सध्या पोर्टलवरील पूर्वसंमतीचा पर्याय (Tab) लॉक असल्याने अधिकाऱ्यांच्या डेस्कवर फाईल्सचा डोंगर साचला आहे.
निधीचा तुटवडा की तांत्रिक बिघाड?
अनेक जाणकारांच्या मते, राज्याच्या तिजोरीतील निधीचा तुटवडा हे या विलंबामागचे मुख्य कारण असू शकते. विधानसभा निवडणुकांच्या काळात जाहीर केलेल्या विविध लोकप्रिय घोषणांमुळे तिजोरीवर ताण आला आहे. जर आता पूर्वसंमती दिली, तर सरकारला तत्काळ अनुदानाची रक्कम द्यावी लागेल. हा खर्च टाळण्यासाठी किंवा लांबणीवर टाकण्यासाठीच ‘पूर्वसंमती’ची खिडकी तात्पुरती बंद ठेवण्यात आल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.
शेतकऱ्यांची दुहेरी कोंडी :
अनेक शेतकऱ्यांनी तक्रार केली आहे की, सर्व कागदपत्रे योग्य असूनही त्यांचे अर्ज ‘त्रुटी’ (Query) काढून परत पाठवले जात आहेत. “लाभार्थी संख्या कमी करण्यासाठी तर हा प्रकार केला जात नाही ना?” असा संतप्त सवाल आता शेतकरी विचारत आहेत. पेरणीचा हंगाम आणि शेतीकामांची लगबग असताना यंत्रसामग्री आणि सिंचन साहित्याअभावी शेतकऱ्यांचे नियोजन पूर्णपणे कोलमडले आहे.
निष्कर्ष :
महाडीबीटी पोर्टल हे शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी आहे, मात्र सध्याची स्थिती पाहता ते शेतकऱ्यांच्या डोकेदुखीचे कारण ठरत आहे. सरकारने तातडीने निधीची तरतूद करून पूर्वसंमतीचा टॅब ओपन करावा, जेणेकरून बळीराजाला खऱ्या अर्थाने मदतीचा हात मिळेल.
शेतीविषयक अशाच ताज्या अपडेट्ससाठी आणि विश्लेषणासाठी फॉलो करा आणि हा लेख जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांपर्यंत शेअर करा! MahaDBT Yojana
