pik vima watap महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी! खरीप हंगामातील पावसाळ्यातील नुकसानीमुळे पीक विम्याच्या प्रतीक्षेत असलेल्या बळीराजांना लवकरच न्याय मिळणार आहे. राज्य सरकारने सुधारित पीक विमा योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी विशेष निधीची घोषणा केली असून, यामुळे विम्याची प्रक्रिया वेगवान होण्याची आशा आहे. सोयाबीन, मका, मूग आणि उडीदसारख्या मुख्य पिकांसाठीची ही योजना शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थैर्यासाठी वरदान ठरेल.
या लेखात आपण जाणून घेणार आहोत: शासनाने किती निधी सोडला आहे, तो कशासाठी वापरला जाईल आणि शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात विम्याचे पैसे नेमके कधी जमा होतील. चला, सविस्तर माहिती घेऊया.
प्रशासकीय प्रक्रियेसाठी ३१.४६ कोटींचा निधी सोडला pik vima watap
२० डिसेंबर २०२५ रोजी महाराष्ट्र सरकारने एक महत्त्वाचा शासन निर्णय (जीआर) जारी केला. या निर्णयात पीक विमा योजनेच्या दैनंदिन कामकाज आणि प्रशासकीय गरजांसाठी ३१ कोटी ४६ लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. हा निधी विमा भरपाई थेट शेतकऱ्यांना देण्यासाठी नसून, योजनेच्या पायाभूत सुविधांसाठी आहे.
हा निधी कुठे आणि कसा खर्च होईल?
काहींना असा गैरसमज होऊ शकतो की हा थेट विमा रक्कम आहे. पण प्रत्यक्षात हा ‘बॅकअप’ प्रक्रियेसाठी आहे. मुख्य खर्चाचे विभाग खालीलप्रमाणे:
- कार्यालयीन व्यवस्था: तालुका, जिल्हा आणि विभागीय कार्यालयांमधील दैनंदिन खर्च, जसे की स्टेशनरी, इंटरनेट आणि इतर सुविधा.
- कर्मचारी मानधन: योजनेसाठी काम करणाऱ्या क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि इतर भत्ते.
- पीक कापणी चाचण्या (Crop Cutting Experiments): यात सर्वाधिक रक्कम – १० कोटी ३४ लाख ३२ हजार रुपये – गुंतवली जाईल. प्रत्येक चाचणीसाठी क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांना १,००० रुपयांचे मानधन मिळेल. ही चाचण्या पीक उत्पादनाची नेमकी आकडेवारी गोळा करण्यासाठी आवश्यक आहेत.
शेतकऱ्यांसाठी विमा रक्कम कधी खात्यात जमा होईल? (अंदाजित वेळापत्रक)
पीक कापणी चाचण्यांसाठी निधी मंजूर होणे हे विमा प्रक्रियेचे पहिले पाऊल आहे. यानंतर विम्याची रक्कम शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी काही महत्त्वाचे टप्पे उरले आहेत:
- उत्पादन आकडेवारीचे संकलन: खरीप पिकांच्या (सोयाबीन, मका, मूग, उडीद इ.) कापणी चाचण्या आता संपल्या असून, संबंधित डेटा शासनाकडे सादर झाला आहे.
- विभागीय तपासणी: सध्या हा डेटा विभागीय पातळीवर तपासला जात आहे. त्यानंतर कृषी आयुक्तालयाकडून तो विमा कंपन्यांना पाठवला जाईल.
- २१ दिवसांची अंतिम मुदत: नियमांनुसार, विमा कंपन्यांना डेटा मिळाल्यानंतर २१ दिवसांत पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यांमध्ये रक्कम जमा करणे सक्तीचे आहे.
महत्त्वाची तारीख: वर्तमान परिस्थितीनुसार, २१ जानेवारी २०२६ नंतर विमा वितरणाची प्रक्रिया जोर धरेल. बहुतांश शेतकऱ्यांच्या खात्यात फेब्रुवारी २०२६ च्या सुरुवातीच्या आठवड्यात पैसे जमा होण्याची शक्यता आहे. मात्र, स्थानिक नुकसानीच्या आकडेवारीनुसार ही तारीख थोडी बदलू शकते.
विमा कंपन्यांवर दबाव: उशीर केला तर १२% व्याज!
शेतकऱ्यांच्या हक्कांसाठी केंद्र सरकारने कठोर नियम आखले आहेत. जर विमा कंपन्यांना पूर्ण डेटा मिळूनही त्यांनी ३ आठवड्यांत रक्कम वितरित केली नाही, तर त्यांना १२% व्याजासह दंड भरावा लागेल. हे नियम कंपन्यांना वेळेत पैसे सोडण्यास भाग पाडतील आणि शेतकऱ्यांना अनावश्यक विलंब टाळतील.
शेतकऱ्यांसाठी आशेची किरण
महाराष्ट्रातील पीक विमा योजनेची प्रक्रिया आता शेवटच्या टप्प्यात आहे. लवकरच महसूल विभागानुसार नुकसानीची अंतिम यादी जाहीर होईल, ज्यावरून प्रत्येक शेतकऱ्याला किती भरपाई मिळेल हे निश्चित होईल. शेतकरी बंधूंनो, अधिकृत अपडेटसाठी महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी विभागाच्या वेबसाइटवर भेट द्या आणि नवीन जीआर तपासा.
