fertilizer rate increase: अतिवृष्टीने खरीप हंगामाला धक्का बसल्यानंतर आता रब्बी पेरणीच्या तयारीत शेतकऱ्यांना आणखी एक धक्का! रासायनिक खतांच्या किमतीत केंद्र सरकारने १ नोव्हेंबर २०२५ पासून सरासरी १०० ते २०० रुपयांनी वाढ केली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचा अतिरिक्त खर्च वाढला असून, आर्थिक नियोजन कोलमडण्याची भीती निर्माण झाली आहे. उत्पादक कंपन्यांच्या धोरणांमुळे दरवर्षी होणारी ही वाढ यंदा अधिक तीव्र स्वरूपाची आहे. चला, या वाढीचे कारण, विशिष्ट खतांचे नवे दर आणि शेतकऱ्यांवर होणारा परिणाम याबाबत सविस्तर जाणून घेऊया. ‘खतांच्या किमती वाढ २०२५’ किंवा ‘रासायनिक खत दर महाराष्ट्र’ अशा शोध शब्दांनी ही माहिती शोधणाऱ्यांसाठी हे पूर्ण मार्गदर्शन ठरेल!
खतांच्या किमती वाढीचे मुख्य कारण काय?
खत उत्पादनासाठी आवश्यक कच्च्या मालाच्या आयातीमध्ये घट झाल्याने हे दर वाढले आहेत. जागतिक बाजारातील अस्थिरता आणि पुरवठा साखळीतील व्यत्यय यामुळे कंपन्यांना किंमती वाढवाव्या लागल्या. विक्रेत्यांच्या मते, येत्या काळात आणखी ५० रुपयांची वाढ होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या ३३% ने वाढली असली तरी खतांच्या मागणी-पुरवठ्यातील असमतोलामुळे शेतकरीच या वाढीचा बळी ठरत आहेत. ही वाढ फक्त नाशिकपुरती मर्यादित नसून, महाराष्ट्रभरातील शेतकऱ्यांना लागू होत आहे.
विविध खतांच्या बॅगचे नवे दर: किती वाढले?
१ नोव्हेंबर २०२५ पासून लागू झालेल्या वाढीनुसार, विविध NPK खतांचे आणि पोटॅशचे दर खालीलप्रमाणे बदलले आहेत. ही माहिती शेतकऱ्यांसाठी उपयुक्त ठरेल जे रब्बी पेरणीसाठी खत खरेदीचा विचार करत आहेत:
| खताचे प्रकार | जुनी किंमत (रुपये/बॅग) | नवी किंमत (रुपये/बॅग) | वाढ (रुपये) |
|---|---|---|---|
| १०-२६-२६ | १७६० | १९०० | १४० |
| १४-३५-१४ | १८०० | १९५० | १५० |
| १२-३२-१६ | १७५० | १९०० | १५० |
| २४-२४-०० | १८०० | १९०० | १०० |
| ८-२१-२१ | १८०० | १९७५ | १७५ |
| ९-२४-२४ | १९०० | २१०० | २०० |
| पोटॅश | १६५५ | १८०० | १४५ |
टीप: ही किंमती ५० किलो बॅगसाठी आहेत. स्थानिक बाजारभावानुसार थोडा फरक असू शकतो. नवीन दर जाणून घेण्यासाठी नजीकच्या खत विक्रेत्याशी संपर्क साधा.
शेतकऱ्यांवर होणारा परिणाम: आर्थिक दबाव वाढला
खरीप हंगामातील नुकसानानंतर रब्बी पेरणीसाठी शेतकऱ्यांना आधीच कर्जबाजारी होण्याची वेळ आली आहे. या खत वाढीमुळे प्रति हेक्टर उत्पादन खर्चात ५००-१००० रुपयांची भर पडेल, ज्यामुळे गहू, हरभरा किंवा भाजीपाला पिकांच्या लागवडीला धक्का बसण्याची शक्यता आहे. नाशिकसह विदर्भ आणि मराठवाड्यातील शेतकरी विशेषतः प्रभावित होत आहेत. तज्ज्ञांच्या सल्ल्यानुसार, शेतकऱ्यांनी खतांचा योग्य वापर करून माती परीक्षण करावे आणि पर्यायी सेंद्रिय खतांचा अवलंब करावा. केंद्र सरकारच्या खत सब्सिडी योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ‘DBT पोर्टल’ वर तात्काळ नोंदणी करा.
भविष्यातील अपेक्षा आणि शेतकऱ्यांसाठी टिप्स
विक्रेत्यांच्या माहितीनुसार, जानेवारी २०२६ पर्यंत आणखी ५० रुपयांची वाढ अपरिहार्य आहे. मात्र, शेतकऱ्यांसाठी काही उपाययोजना:
- सब्सिडीचा लाभ: PM-KISAN किंवा राज्य खत योजनांद्वारे ३०-५०% सवलत मिळवता येते.
- खरेदी नियोजन: थोक विक्रेत्यांकडून खरेदी करून वाटाघाटी करा.
- पर्यायी उपाय: कंपोस्ट किंवा वर्मी कंपोस्टचा वापर वाढवा, ज्यामुळे दीर्घकाळात खर्च कमी होईल.
- माहिती स्रोत: कृषी विभागाच्या हेल्पलाइन १८००-२३३-१००० वर संपर्क साधा किंवा ‘e-Krishi’ अॅप डाउनलोड करा.
